ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 'ਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 'ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੈਤਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 19ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੰਸਾਰੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੇਹਾ ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8