ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2024-25 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.06% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2019 ਮਗਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚ 0.6% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 6.1% ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਸਲ GSDP (ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। GSDP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ।

ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 'ਚ 2.36 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 0.65 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ, 5.12 ਲੱਖ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 94.56 ਲੱਖ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2024-25 ਵਿਚ 1,54,703 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ 2,00,162 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।