ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ : ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਤਹਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ-ਇਫੈਕਟਸ ਕਾਰਨ 2 ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਬੋਹੇਮੀਆ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਸਿਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ