ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ 'ਚ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
Saturday, Oct 09, 2021 - 10:59 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੇਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਝੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮਾਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 62 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਈ. ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ 2016 ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-BJP ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ’
ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ 00.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮੱਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਕ ਉਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ (i) ਅਤੇ (ii) ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50:50 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਊਰਜਾ ਸ਼ੁਲਕ ਦਰ (ਈ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੁਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਰਜ਼ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
- ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।