ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ  ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰਸਤਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਨਾਨ ਮੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।