ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 25 ਕਰੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 4.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 8.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਮਾਮਲੇ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ 131 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਬੈਜਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੈਜਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਏਵਜ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚਿਤ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਜਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਜਲ ਨੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।