ਸਰਕਾਰ ਨੇ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਐਡਵਾਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ ਵਾਧਾ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਾਊ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀ. ਐਸ. ਓ.) ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.1 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਿਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਅਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ।