ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) : ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. (ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਵੀਨਿਊ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਰਨਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ ਛੁੱਟੀ, ਉਠੀ ਮੰਗ

ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਨਕਲੀ ‘ਅਰਮਾਨ’

ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਅਰਮਾਨ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਗਰਮ

ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ

ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਮੈਡਮ ਰਚਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 588 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 25 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਸੀ. ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਰਚਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e