ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ RULE, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਸੀਵਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SC ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- 'ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ'

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ RJD ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ (ਵੀਡੀਓ)

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 17 ਵਿਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8