‘ਸਰੋਗੇਸੀ’ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ‘ਸਰੋਗੇਸੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਸਰੋਗੇਸੀ ਇਕ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਕ ਔਰਤ ਭਾਵ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵ ਇੱਛੁਕ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਾਂਝਪਨ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਜੋੜਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਰੋਗੇਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।