ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ- ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 58 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯਾਨੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਰੂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੱਕ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਨੋਟ : ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ