ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚ ਬੋਲੇ ਬਾਜਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਗੂਆਂ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 5 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਯਤਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਆਖ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।