ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫਤਾਰ ! ਖਪਤ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 8% ਆਇਆ ਉਛਾਲ

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਔਸਤ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਫਟਿਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e