ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਝਟਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟਰੀਅਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰਿਆਇਤ, ਸਟੋਰੇਜ, ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮਾਂ 2012 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਥਰ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ।

ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ।