EPFO 'ਤੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ (Salary Limit) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਕੇ. ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਚੰਦੁਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੌਟੀਆਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐੱਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ’ (EPFO) 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ Innova! ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਮਾਮਲਾ 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਪ੍ਰਣਵ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਰਾਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ EPFO ਦੀ ਉਪ-ਸਮੀਤੀ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨ (representation) ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ...!', ICC 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਦੱਸੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ