ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ: ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 3,000 ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਮ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ!
Friday, Mar 06, 2026 - 09:26 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਦਰਾਮਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਘਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਟਨ (ਦੋ-ਤਿਹਾਈ) ਸਿਰਫ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ :-
ਭਾੜੇ 'ਚ ਵਾਧਾ
- ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ (Bunker fuel) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $520 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $700 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਟੇਨਰ ਭਾੜੇ 'ਚ 40% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ
- ਨਿਰਯਾਤ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 7-10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੈਮਰੇਜ ਚਾਰਜ
- ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
'ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ :-
ਪੋਰਟ ਫੀਸ ਮਾਫੀ
- ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ
- ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ
- ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ 'ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
