ਸੰਸਦ ’ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ IAS,IPS ਅਫ਼ਸਰ, ਪਿਤਾ ਬੋਲੇ- ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ?

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੁਬੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, PM ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ

ਦੁਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 02 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ 05 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।