NEET 'ਤੇ SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ- 'ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- NEET-UG 2024 ਦੇ ਅਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ 'ਵਿਵਸਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ' ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ! ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ., ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਛੇੜਛਾੜ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ: ਗੁਲੇਰੀਆ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਜਾਂ ਓ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ੀਟ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ NEET ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 4750 ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੇਂਡੂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਓ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਹੋਣਗੇ, ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।