ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਖਤਰ‌ਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ?” ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਉੱਚ ਭੂਚਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ’ਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ’ਚ ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ; ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”