ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਂਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ: ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਂਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਅ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਂਹ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

5 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਮਾਂਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 5.37 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 3.67 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਸਲ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,487 ਮਾਂਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਂਹ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2037, 1611 ਅਤੇ 1663 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।