ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ਼, ਫਾਂਸੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਿਟਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਿਟਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ  ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ 10 :45 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਸਵੇਰੇ 5: 30 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੱਥ ਦੱਸੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਸਿਟਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਸਿਟਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਮੋ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮੇਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਅਪੀਲ) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਮ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?