ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜੂਨ 'ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ : ਰਿਪੋਰਟ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 9.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁਇਰਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 6.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 35,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ UPI-P2M ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 74.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UPI-P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 11.12 ਕਰੋੜ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 11.12 ਕਰੋੜ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ 2.13 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ, SBI ਕਾਰਡਸ ਅਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 63.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਔਸਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖਰਚ 10,400 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ (POS) ਟਰਮੀਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖਰਚ 6,100 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 12,000 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), NPCI, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, RBI ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (PIDF) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।