ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰੀ)- ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤਸਾਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਾ. ਕੇ. ਬੰਗਾਰੂਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 90 ਉਦਯੋਗ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਆਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਟਰ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੀ. ਈ.ਓ. ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਦੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ 74 ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥਿਓਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਅਮਿਤ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮਾ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ 70-80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਲਿਊਪਿਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਖਲੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।