ਦਿੱਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ, ਕੇਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 4.29 ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 28.7% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 7 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਰਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 95.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਨੇ 2023 ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3,85,623 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 4,28,794 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 73.9% ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 77% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ: ਗੁਜਰਾਤ (88.6%), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (85.4%), ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (80.8%)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 90.6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 77.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 304.3 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (181.3) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (181.9) ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ (426.3), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (411.0), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (342.5) ਅਤੇ ਕੇਰਲ (721.7) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ- ਅਪਰਾਧ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਅਪਰਾਧ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਖਿਤਾਬ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 1508.9 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਪਰਾਧ (2023)

ਸੂਬਾ ਅਪਰਾਧ (ਲੱਖਾਂ ’ਚ) ਪਛਾਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ * ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4.29 181.3 78.00%

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 3.86 304.3 73.90%

ਬਿਹਾਰ 2.32 181.9 77.50%

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.98 342.5 85.40%

ਕੇਰਲ 2.59 721.7 95.60%

ਕਰਨਾਟਕ 1.49 219.1 76.70%

ਗੁਜਰਾਤ 1.71 237.7 88.60%

ਹਰਿਆਣਾ 1.29 426.3 44.20%

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 1.56 157.4 90.60%

ਦਿੱਲੀ 3.24 1508.9 28.7

*ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।