ਜਲਦ ਵਧੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ; LG ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
06/30/2022 1:56:21 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਜਲਦ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ. ਜੀ.) ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ ’ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ‘ਮੋਮ ਦਾ ਬੁੱਤ’ ਵੇਖ ਧੀ ਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਨਾ ਰੁਕੇ ਹੰਝੂ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਭਾਵੁਕ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 54,000 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 90,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਬਮ-ਬਮ ਭੋਲੇ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਚ ਦਿੱਸਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 72,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 1,70,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 54,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 90,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਵਰਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਰਜੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ; ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਦਾਵਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ’ ਨਾਲ ਲਿੰਕ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ 54,000 ਤੋਂ 66.67% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
