ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 550 ਤੋਂ ਵਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ 'ਸਾਜਿਸ਼' ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਗਲੇ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ।