ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ 'ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੜਕ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ' ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਈਵੀ ਸੈੱਲ' ਗਠਿਤ ਕਰੇਗੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੋਰਡ' ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਇੰਸੈਂਟਿਵ' ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 200 ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗੀ।