1990 ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨੀ ਰਾਜੂ ਵਿਰੁੱਧ 1990 ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਫਰੰਟ ਐੱਲਡੀਐੱਫ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ 1990 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੇਸ 'ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਕੇ. ਜੋਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।