ਕੋਵਿਡ-19 : ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ''ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ : ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਰਣਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 30 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਰਣਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।