ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ''ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਧ ਕੈਦੀ
11/28/2019 3:55:08 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ 3 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 574 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 696 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ 115.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੰਬਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।
