ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਸਾਰੇ ਪੈਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ
Friday, May 07, 2021 - 10:53 AM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ 17 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ। ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 45.4 ਫੀਸਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਤੇ 50.8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2020-ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 56 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਬੇਹਾਲ, ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਝੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 46 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਿਓ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਧੀ ਨੇ ਬਲਦੀ ਚਿਖ਼ਾ ’ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ?
ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ-2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 37 ਫੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵਾਧੂ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੀਮਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਸੰਕਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 42 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਇਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਨ।
