ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ– 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁਲ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 2020 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਸਾਲ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (40 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਖ਼ਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (35 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (15 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਮੀਡੀਆ ਸਪਾਂਸਰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਇਕਲੌਤੇ

ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ 2022 ’ਚ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਹੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਗਾ ਭਾਵ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰਚਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 6 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2019 ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਕਮੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਧਿਆ
1998 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2019 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2009 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2019 ’ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।