ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ! 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਫਾਲਕੇ ਅਤੇ ਨੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕੋਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC), ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ! ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ Air India ਦੀ Flight 'ਚ ਮਚੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ, ਕਰਵਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ

ਕੁੜੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : School Homework ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਥੱਪੜ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ... (ਵੀਡੀਓ)

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2026, ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ!

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।