‘ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ/ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਸ/ਜਗਬਾਣੀ/ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੀਥ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਦਾ ਪਰ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ।
ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਜਾਤੀ, ਵੋਟ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਵਾਲੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਾਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
-2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਰਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਿਕ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੀਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

‘300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 2022 ’ਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ’
2022 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ 2017 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਸਕੇਗੀ?
ਅਸੀਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਜਾਤੀ, ਵੋਟ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਵਾਲੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਠਾਠ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾਏ ਗਏ 37,84,255 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 9,41,267 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 4 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਜ਼ਰੀਏ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਹੀ 40 ਕਰੋੜ ਮਾਨਵ ਦਿਵਸ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। 58,758 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਖੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 4.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 371 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਈਕਿਆ ਵੱਲੋਂ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓ. ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਅਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਅਤੇ ਪੰਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 2 ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਠ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 13 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਠ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ-ਦਿੱਲੀ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਤ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਤਕ 22,496 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ 341 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 27 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬੇ ਬਲੀਆ ਲਿੰਕ ਐਕਸਪ੍ਰੱੈਸ-ਵੇਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਲਿੰਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤਕ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 91 ਕਿ. ਮੀ. ਲੰਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਫਾਰਮ ਟੈਕਸ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੋ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫਲੋਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇ।       

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ?
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਟੀਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਲਥ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਫ਼ਰ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਕੁਲੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਦਹਾਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿਚ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ, ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਲਵ ਜ਼ੇਹਾਦ ’ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਦਾ ਪਰ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ-ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੰਡੇ-ਮਾਫੀਆ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁੰਡੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਲਵ ਜ਼ਿਹਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਖੇਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਛਲ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਉਹੀ ਅਨਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਜਟ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ?
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਈ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੇ ‘ਫਾਈਵ ਪੀ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ। ‘ਫਾਈਵ ਪੀ’ ਭਾਵ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਪਲਾਨਿੰਗ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਾਰਣ ਯੂ. ਪੀ. ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮੋਬੈਸ਼ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 143 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈੱਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ/ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਕ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 1998 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਇੰਸੇਫੇਲਾਇਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਤਪੱਸਵੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਰਮ ਕੀ ਹੈ?
ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਰਾਜਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ। ਸਭ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕਸੌਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ/ਮੈਰਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਾਜਧਰਮ ਹੈ।
ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ।
ਗਊ ਸੇਵਾ ਗਊਰੱਖਿਅਕ ਪੀਠ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

‘ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ’
ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਧਰ, ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਵੋਗੇ ? ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੀ ?
ਇਸ ਚੋਣ ਸਰਵੇ ਟਾਈਪ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲ ਵਿਚ ਤਖਤੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿਚ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਤਿ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅਰਾਜਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਗਲ ਵਿਚ ਤਖਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।