ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ "ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ" ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਕਰ 'ਤਾ ਓਹੀ ਕੰਮ! ਟਰੇਨ ਦੇ AC ਕੋਚ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮੈਗੀ, ਅੱਗੋ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਤਾ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 'X' 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੋਚੋ' ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ 'ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ', ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਸੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ? ਧੀ ਜਾਂ ਨੂੰਹ, ਜਾਣ ਲਓ ਨਿਯਮ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ