ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ''ਹਰ ਘਰ ਜਲ'' ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਚਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24.8 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ 
ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਾਪੂਰਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 67,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e