ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ''ਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੁਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।