ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ : ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਫੜੇ ਗਏ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਵਿਚਾਲੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏ. ਬੀ.-ਪੀ. ਐੱਮ.-ਜੇ. ਏ. ਵਾਈ.) ਹੇਠ ਲੱਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਫੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚੋਂ 1.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, 43.71 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਦਾ ਧੋਖਾਦੇਹੀ-ਰੋਕੂ ਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ — ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 120 ਸਾਂਝੇ ਫੀਲਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ 2,283 ਡੈਸਕ ਆਡਿਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਏ. ਆਈ.-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟੇਵਿਟੀ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਫ੍ਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 120 ਸਾਂਝੇ ਫੀਲਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ 9.19 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 1.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।