ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ BCI ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਨਾਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ, 1961 ਬੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਕਟ ਹੇਠ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e