ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ CBI ਜਾਂਚ

Friday, Aug 20, 2021 - 01:12 PM (IST)

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ CBI ਜਾਂਚ

ਕੋਲਕਾਤਾ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ’ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੈਡਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਸਾਹੂ, ਸੌਮੇਨ ਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤਨੀ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਧੀ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗੁੱਸਾ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪੇਜ ਕੀਤੇ ਡਿਲੀਟ

ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਬੋਲੇ-ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਹੋਈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਇਹ ਆਤਮਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ


author

DIsha

Content Editor

Related News