ਘਰ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ 85 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਈ. ਆਰ. ਏ.) ਨੇ ਬਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਬਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ 1105 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 1.5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ 81.66 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਵ ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ 26 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਬਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਲਗਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਚ. ਆਰ. ਈ. ਆਰ. ਏ. ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਬਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਈ. ਆਰ. ਏ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ। ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਚ. ਆਰ. ਈ. ਆਰ. ਏ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਚ. ਆਰ. ਈ. ਆਰ. ਏ. ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ।

4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਐੱਚ. ਆਰ. ਈ. ਆਰ. ਏ. ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਦਰ (9.10 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ 11.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਲੱਗਭਗ 1.5 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।