ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 805 ਸਮਲਿੰਗੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।