ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੰਭੀਰ) : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ! ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ-15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,000 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8