ਆਫ਼ ਦ ਰਿਕਾਰਡ: ਬਿੱਲ ਰੱਦ, 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ : ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਿਸਤਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਫੰਡ ਕਰਨਗੇ।

ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 273 ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹਰ ਸਾਲ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਲੱਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ (ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ)। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,000 ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 5,000–8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਇਕੱਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਲੈਡਜ਼) 816 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ਉਮਰ ਭਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਇਕ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 40,000–50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਰ ਭਾਜਪਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਏਗੀ।