ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-

1528-ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੀਰ ਤਕੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

1853-ਇਸ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ।

1859-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

1885-ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਰਘੂਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਬੂਤਰੇ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

1946 -ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਸੁੰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਸੁੰਨੀਆ ਦੀ ਹੈ।

1949 -ਜੁਲਾਊ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਬੂਤਰੇ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੰਪੱਤੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1950- ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵਿਸ਼ਾਰਤ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਥੋ ਨਾ ਹਟਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਬੇਰੋਕ-
ਟੋਕ ਹੋਵੇ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਗੀਆਂ ਪਰ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਪੁਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

1959-ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

1961 -ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

1986- 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਮਭੂਮੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਵਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

1986-ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

1989- ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇਤਾ ਦੇਵਕੀਨੰਦਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ।

1989- ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

25 ਸਤੰਬਰ 1990- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

30 ਅਕਤੂਬਰ 1990- ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ।

1991 -ਜੂਨ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਹਈ।

1992-30-31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ।

1992 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ 11 ਵੱਜ ਕੇ 50 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.30 ਵਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਗੁੰਬਦ ਵੀ ਚੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ।

ਜਨਵਰੀ 2002 -ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਤਰੂਧਘਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2003- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2003 'ਚ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਗਰ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਈ 2003 ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 1992 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਗ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2003-ਸ਼੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਅਸਥਾਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਵਰੀ 2005-ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ  ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਰ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅਸਥਾਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਕੱਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।

30 ਜੂਨ 2009 -ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਪੀ।

24 ਨਵੰਬਰ 2009- ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ  ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ।

26 ਜੁਲਾਈ 2010- ਰਾਮਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 14 ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ।

9 ਮਈ 2011-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ।
21 ਮਾਰਚ 2017-ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਖੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇ ਪੱਖ ਰਾਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।11 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

8 ਫਰਵਰੀ 2018-ਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।  27 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 1994 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਿੱਪਣੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਨਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ' ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

26 ਫਰਵਰੀ 2019- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 6 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਤਿਅਰ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਆਈ ਕਲੀਫੁੱਲਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੀ ਸ਼ੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪੰਚੂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।

2 ਅਗਸਤ 2019- ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਤੀ ਨੇ ਰਿਪਰੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।16 ਅਕਤੂਬਰ 2019-40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

9 ਨਵੰਬਰ 2019 -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।