ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ  ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ' ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,''ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲਣ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' 

ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- 1 ਦਿੱਲੀ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਐੱਲ.ਜੀ. ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? 2- ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐੱਲ.ਜੀ. ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ 4.7.18. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।''