ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ''ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ
Sunday, May 10, 2020 - 08:44 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.) : ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਯੂ.ਜੇ.-ਆਈ) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਿਲਵਾੜ? 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਯੂ.ਜੇ.-ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਕਰਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਇਬਰ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨ.ਯੂ.ਜੇ.-ਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਭਾਵ ਫਰਜ਼ੀ, ਚਾਲਬਾਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਈ-ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਐਨ.ਯੂ.ਜੇ.-ਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।