ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ''ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼, ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪ.ਸ.)- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪ. ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਧਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁਣੈ ਸਲਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।