ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ 490 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਬਾਇਲਡ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 61 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਕਿਸਮਾਂ, 34 ਖੇਤਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਆਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

2027-28 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਧੀਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਪਰਭਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPSS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।