ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਫੋਬਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਸਿਟ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ 'ਸਟਾਕ ਰੂਟ' ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 4 ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।